हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी पदों की जानकारी अपलोड करने का आदेश दिया

हरियाणा सरकार का नया आदेश

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ग्रुप डी के खाली पदों का विवरण एक सप्ताह के भीतर एचकेसीएल पोर्टल पर अपलोड करें। यह कदम कर्मचारियों की पोस्टिंग और समायोजन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उठाया गया है।

आदेश का महत्व

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति और समायोजन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी विभागों के प्रमुखों को तुरंत प्रभाव से खाली पदों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों में उम्मीद की किरण जगी है जो अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना है।

एक सप्ताह का समय

मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र में सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्विजिशन पोर्टल पर खाली पदों की जानकारी अपलोड करनी होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह सीधे तौर पर युवाओं के रोजगार से जुड़ा है।

समायोजन की आवश्यकता

सरकार का यह निर्णय उन ग्रुप डी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या जो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सही डेटा मिलने के बाद सरकार इन कर्मचारियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार स्थान आवंटित कर सकेगी।

पहले कई बार डेटा की कमी के कारण पोस्टिंग में देरी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से यह समस्या हल हो जाएगी।

सटीकता पर जोर

सरकार ने केवल डेटा की मांग नहीं की है, बल्कि उसकी सटीकता पर भी जोर दिया है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र भी अपलोड करें।

यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि पोर्टल पर दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है, ताकि बाद में किसी विवाद की स्थिति न बने।

कर्मचारियों को राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जब विभाग सही जानकारी देंगे, तो सरकार को यह स्पष्ट होगा कि कहां कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है।

इससे ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भाई-भतीजावाद की संभावना कम होगी। लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।

डिजिटलीकरण का लाभ

हरियाणा सरकार लगातार प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। एचकेसीएल पोर्टल के माध्यम से रिक्तियों का डेटा जुटाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे मानवीय भूल की संभावना कम होगी और पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहेगी, जिससे न केवल विभागों का काम आसान होगा बल्कि कर्मचारियों को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।