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हरियाणा सीएम ने 1763 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में 1763 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में परिवहन, बिजली, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने और नई बसों की खरीद को भी स्वीकृति दी है। जानें इस बैठक में और क्या निर्णय लिए गए हैं और कैसे ये कदम राज्य के विकास में सहायक होंगे।
 

हरियाणा सरकार के विकास प्रस्ताव

हरियाणा सीएम के निर्णय: सीएम नायब सैनी ने 1763 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी, पूरी सूची जानें: हरियाणा सरकार के हालिया निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 1763 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित खरीद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और हरियाणा में सरकारी खरीद को पारदर्शी तरीके से मंजूरी दी गई।


बैठक में वरिष्ठ मंत्री जैसे (अनिल विज), (महीपाल ढांडा), (श्याम सिंह राणा), (रणबीर गंगवा) और (श्रुति चौधरी) भी उपस्थित थे। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।


परिवहन और बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय


राज्य में नई बसों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 बड़ी बसों और 6 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।


बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए, 234.19 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसफार्मर, पोल और केबल्स की खरीद को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी बिजली उपकरणों की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जानी चाहिए। यदि कोई उपकरण गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में सुधार


सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का निर्णय लिया है, जो महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देगा।


इसके अलावा, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3.20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता को अपग्रेड किया जाएगा। इससे हरियाणा में ई-गवर्नेंस को गति मिलेगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।


हरियाणा सरकार के ये निर्णय राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हों।