BJP ने जारी किया व्हिप: 130वां संविधान संशोधन और ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर मतदान अनिवार्य

BJP का व्हिप और महत्वपूर्ण विधेयक

BJP whip Rajya Sabha : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025 पर मतदान के लिए व्हिप जारी किया है. इसका अर्थ है कि पार्टी के सभी सांसदों को इन विधेयकों पर मतदान के लिए उपस्थित रहना और वोट देना अनिवार्य होगा.

130वां संविधान संशोधन विधेयक
यह विधेयक उन जनप्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान करता है जो गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं. इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
सरकार इस विधेयक के माध्यम से भारत को एक "गेम डेवलपमेंट हब" बनाने की योजना बना रही है और इसमें लत लगाने वाले मनी गेम्स पर रोक लगाने का प्रावधान है. इसके अंतर्गत स्किल-बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि किस्मत पर आधारित गेम्स पर सख्ती बरती जाएगी. बीजेपी सरकार इन दोनों विधेयकों को महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखती है, और इन्हें संसद में पारित कराने के लिए व्हिप जारी किया गया है.

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए उस विधेयक पर भी टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा. राहुल ने इसे लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक बताया और कहा, "हम फिर से उस युग में लौट रहे हैं जहाँ राजा किसी को भी अपनी मर्जी से हटा सकता था. जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा. अगर किसी को आपका चेहरा पसंद नहीं आया, तो ईडी को भेज देंगे और 30 दिन में कुर्सी छिन जाएगी." इस विधेयक को फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाएगा.