INDIA गठबंधन की रणनीति: मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार को घेरने की तैयारी

INDIA ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक

INDIA Block Meeting: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से आरंभ होने वाला है। इससे पहले, INDIA गठबंधन ने सत्तारूढ़ मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अपनी योजना बना ली है। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देशभर के विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। वर्तमान में इस गठबंधन में कुल 24 राजनीतिक दल शामिल हैं।

विपक्ष की रणनीति और मुद्दे

बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ आठ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर वामपंथी दलों ने नाराजगी व्यक्त की। सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने केरल में सीपीएम और आरएसएस की तुलना की थी। इसके अलावा, SIR (Special Electoral Revision) को लेकर भी विपक्ष सड़कों पर उतरने की योजना बना रहा है।

'देश बचाओ, बीजेपी हटाओ' का नारा

बैठक का उद्घाटन 'देश बचाओ, बीजेपी हटाओ' के नारे के साथ हुआ। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहन चर्चा हुई। विपक्षी नेताओं ने इसे खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया और सरकार से इस गंभीर सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी के बयान पर वामपंथियों की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के बयान पर सीपीआई के डी राजा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने वामपंथियों की तुलना आरएसएस से की थी। हालांकि, उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था। यह मुद्दा INDIA गठबंधन के भीतर वैचारिक मतभेदों को उजागर करता है।

SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहना चाहिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।" उन्होंने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR (Special Electoral Revision) की आलोचना करते हुए इसे 'अघोषित आपातकाल' करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का मताधिकार खतरे में पड़ गया है और इसके खिलाफ जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

मोदी सरकार के खिलाफ उठाए गए 8 मुद्दे

बैठक में मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन आठ मुद्दों पर चर्चा की गई, वे हैं:

• पहलगाम आतंकी हमला और खुफिया तंत्र की विफलता


• ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं


• सीज़फायर और उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया (ट्रंप का बयान)


• भारत की विदेश नीति – अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध


• डिलिमिटेशन (सीमा पुनर्निर्धारण) से जुड़ी आशंकाएं


• पिछड़े वर्गों और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं


• अहमदाबाद विमान हादसा और उससे जुड़ी लापरवाही


• सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग और विपक्षियों को निशाना बनाना

बैठक में शामिल प्रमुख नेता

बैठक में कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, झामुमो नेता हेमंत सोरेन, डीएमके के तिरुचि शिवा, राजद के तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, आईयूएमएल के पीके कुन्हालीकुट्टी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और संजय राऊत, नेकां के उमर अब्दुल्ला शामिल थे। हालांकि, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलचल पैदा की।

संसद सत्र में पेश किए जाने वाले नए विधेयक

मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में 8 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है:

1. आयकर विधेयक, 2025 – पुराने 1961 कानून को सरल बनाने की पहल।


2. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 – कर सुधारों के लिए बदलाव।


3. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 – व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु।


4. मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक, 2025 – जीएसटी सुधार के तहत।


5. IIM संशोधन विधेयक, 2025 – प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्तता को मान्यता।


6. भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष विधेयक, 2025 – खनिज संपदाओं की सुरक्षा।


7. खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 – खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा।


8. राष्ट्रीय खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 – खिलाड़ियों के कल्याण और खेल प्रशासन सुधार के लिए।