Meta के साथ भारत की सरकार की बातचीत: सोशल मीडिया नियमों पर नई दिशा

सोशल मीडिया पर सख्ती का नया दौर

नई दिल्ली: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध और संवेदनशील सामग्री के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत Meta के साथ बातचीत चल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, Meta ने बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से संबंधित मामलों में पहले से अधिक सतर्कता दिखाई है। कंपनी इस प्रकार की सामग्री की पहचान और उसे हटाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। हालांकि, सोशल मीडिया के नियमों और कंटेंट मॉडरेशन पर सरकार और Meta के बीच कई मुद्दों पर चर्चा अभी भी जारी है।

CSAM पर सरकार का स्पष्ट रुख

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि CSAM या अन्य अवैध सामग्री से संबंधित मामलों में जिम्मेदार पक्ष सेफ-हार्बर प्रावधान का सहारा नहीं ले सकते। सरकार का कहना है कि ऐसी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत की जा रही है और कोई भी कदम कानून से बाहर नहीं उठाया जा रहा है।

भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने की आवश्यकता

सरकार की Meta के साथ चर्चा केवल CSAM तक सीमित नहीं है। अधिकारियों ने कंपनी से कहा है कि उसकी कंटेंट मॉडरेशन टीमों को भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर तरीके से समझना होगा। सरकार का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बनाए गए मॉडरेशन नियम भारत जैसे विविधता वाले देश में हर स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की भाषाएं, सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक संदर्भ अलग हैं, इसलिए किसी कंटेंट पर निर्णय लेते समय इन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

WhatsApp यूजरनेम पर सरकार का दृष्टिकोण

चर्चा के दौरान WhatsApp यूजरनेम का मुद्दा भी उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इसे केवल Meta या WhatsApp तक सीमित नहीं माना जा रहा है। सरकार इसे पूरे मैसेजिंग और सोशल मीडिया उद्योग के दृष्टिकोण से देख रही है। इसका मतलब है कि इस विषय पर बनने वाली सोच या संभावित नीति का असर भविष्य में अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी पड़ सकता है। सरकार ने कहा है कि वह इस तरह के मुद्दों पर लगातार नजर बनाए रखेगी।

अभिव्यक्ति की आजादी और नियमों का संतुलन

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य वैध अभिव्यक्ति को रोकना या लोगों की आवाज को दबाना नहीं है। जोर इस बात पर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी स्थितियां न बनाएं जो भारत के सामाजिक माहौल या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हों। सरकार ने पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में सोशल मीडिया नियमों को लेकर चल रही बहस का भी उल्लेख किया है।

AI से बने कंटेंट पर पारदर्शिता की मांग

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। सरकार चाहती है कि AI से बनाए गए फोटो, वीडियो या अन्य कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाया जाए। अधिकारियों का कहना है कि यूजर्स को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सामग्री किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से तैयार की गई है। इससे लोगों को ऑनलाइन कंटेंट की सच्चाई और उसके स्रोत को समझने में मदद मिलेगी।

बातचीत का समापन

कुल मिलाकर, Meta के साथ बातचीत भारत में वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियों के कामकाज को लेकर एक बड़े विचार-विमर्श का हिस्सा है। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, अवैध सामग्री पर रोक, स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ तथा AI कंटेंट में पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है।