PNB घोटाले में ED का नया खुलासा: मेहुल चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी शामिल

PNB धोखाधड़ी मामले में नया दावा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में पहली बार यह आरोप लगाया है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त था। यह जानकारी ED ने दिल्ली में अपीलिय न्यायाधिकरण फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी (ATFP) के समक्ष अपनी लिखित दलीलों में प्रस्तुत की है। रोहन चोकसी ने मुंबई में एक संपत्ति की कुर्की को चुनौती दी थी, जिसके जवाब में ED की कानूनी टीम ने बताया कि वर्ष 2013 में मेहुल चोकसी ने जानबूझकर अपने बेटे के नाम पर एक फ्लैट ट्रांसफर किया था।

ED के अनुसार, यह कदम संभावित कानूनी कार्रवाई और संपत्ति की कुर्की से बचने के लिए एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था। एजेंसी ने कहा कि जब यह संपत्ति ट्रांसफर की गई, तब मेहुल चोकसी के कारोबारी लेन-देन पर गंभीर सवाल उठने लगे थे।

रोहन चोकसी की कंपनी में हिस्सेदारी

ED का दावा:
ED ने ट्रिब्यूनल को बताया कि रोहन चोकसी के पास लस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि मेहुल चोकसी उस कंपनी के निदेशक हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इस कंपनी का उपयोग विदेशों में धन भेजने के लिए किया गया। एजेंसी के अनुसार, एशियन डायमंड एंड ज्वैलरी एफजेडई से सिंगापुर स्थित मर्लिन लक्जरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को 1,27,500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 81.6 लाख रुपये) ट्रांसफर किए गए थे। ED का कहना है कि यह राशि अपराध की आय थी, जिसे सीधे इस कंपनी को भेजा गया।

रोहन की हिस्सेदारी का महत्व:
ED ने यह भी कहा कि सिंगापुर स्थित मर्लिन लक्जरी ग्रुप वास्तव में मेहुल चोकसी के नियंत्रण में था और इसका संचालन लस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा था। इसलिए, रोहन चोकसी की 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के कारण वह संपत्तियों की कुर्की से नहीं बच सकते।

मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का आरोप

जांच एजेंसी ने यह तर्क दिया कि सभी उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रोहन चोकसी अपने पिता के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था। इसी आधार पर ED ने रोहन चोकसी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करना उचित ठहराया।

हालांकि, अब तक की जांच में रोहन चोकसी का नाम न तो किसी एफआईआर में दर्ज है और न ही सीबीआई या ED द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उन्हें औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया है।