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SIR विवाद: पूर्व न्यायाधीश ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

SIR विवाद ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जब पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस गोपाला गौड़ा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के तहत 13 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। जस्टिस गौड़ा ने मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और फॉर्म-7 के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें कई विपक्षी नेता भी शामिल हैं।
 

SIR विवाद की पृष्ठभूमि

SIR विवाद: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे SIR कहा जाता है, के चलते देश की राजनीतिक स्थिति में हलचल बढ़ गई है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस गोपाला गौड़ा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि SIR के तहत लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।


मतदाता अधिकारों की सुरक्षा

जस्टिस गोपाला गौड़ा ने SIR प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर किसी भी नागरिक के मतदान के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की नींव है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।


फॉर्म-7 के उपयोग पर चिंता

पूर्व न्यायाधीश ने विशेष रूप से फॉर्म-7 के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा कराकर मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया के सभी पहलुओं की गहन जांच की अपेक्षा की है।


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख

SIR के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इन याचिकाओं में मतदाता सूची से नाम हटाने, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। इस मामले में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे कई विपक्षी नेता याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इस प्रकार, 9 दिसंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।