UCC पर सियासी बहस: अमित शाह के बयान से बढ़ी राजनीतिक हलचल

UCC पर गरमाई राजनीति

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर देश की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर से गर्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। इस बयान के बाद, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के दृष्टिकोण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

अमित शाह का बड़ा दावा

मुंबई में रविवार को अमित शाह ने UCC के संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है, और विपक्ष ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं।

अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर UCC को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने इसे 'Underground Communal' करार देते हुए तंज कसा। अखिलेश ने सरकार से पहले पुराने वादों को पूरा करने की मांग की, जिसमें 15 लाख रुपये, रोजगार, स्कूलों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

ओवैसी का संविधान का हवाला

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी UCC का विरोध किया। भोपाल में उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 14 और 29 के खिलाफ होगा। ओवैसी ने धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक आजादी को खत्म करके ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, UCC पर विपक्ष की आपत्ति का मुख्य केंद्र धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार बने हुए हैं।

बीजेपी का उत्तर प्रदेश में UCC लागू करने का संकेत

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि UCC बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। उन्होंने इसे पार्टी की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि अमित शाह का बयान बीजेपी की नीति के अनुरूप है। चौधरी ने आशा जताई कि उत्तर प्रदेश में इसे जल्द लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में निर्णय लेंगे। विपक्ष के विरोध के बावजूद, बीजेपी इसे अपने चुनावी वादे के रूप में आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है।