☰
×

अखिलेश यादव का Meta पर बयान: विदेशी कंपनियों को राजनीति से दूर रहने की सलाह

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने Meta पर बयान देते हुए विदेशी कंपनियों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। उनका यह बयान तब आया है जब कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंधों को लेकर युवा कांग्रेस ने Meta के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस विवाद में प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जानें इस पूरे मामले की गहराई और अखिलेश यादव के बयान का महत्व।
 

अखिलेश यादव का बयान और विवाद

लखनऊ। कांग्रेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta के बीच चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की सलाह देते हुए केंद्र सरकार को भी चेताया है कि वे इन कंपनियों पर अनावश्यक दबाव न डालें।

अखिलेश यादव ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "हमारे देश में विदेशी कंपनियों को व्यापार करने दिया जाए, लेकिन राजनीति से दूर रहना चाहिए। सभी को समान मानकर चलना एक अच्छी समावेशी कंपनी की पहचान होती है। सरकार को भी विदेशी कंपनियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए।"

यह बयान तब आया है जब युवा कांग्रेस ने कांग्रेस से जुड़े नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित प्रतिबंधों के खिलाफ Meta के खिलाफ मोर्चा खोला है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई को लेकर पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस विरोध में 20 नवंबर को मुंबई और हैदराबाद में Meta के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन हुए।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Meta कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, जबकि हैदराबाद के गाचीबोवली क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की भी खबरें आई हैं।

युवा कांग्रेस ने Meta को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए प्रभावित नेताओं के अकाउंट बहाल करने की मांग की है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद के बीच अखिलेश यादव का बयान राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे रहा है। उन्होंने Meta के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी विदेशी कंपनियों के व्यापार में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की सलाह दी है।

हालांकि, Meta की कार्रवाई के पीछे किसी राजनीतिक दबाव की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस के आरोपों और कंपनी की वास्तविक नीतिगत कार्रवाई के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।