अजित पवार का किसान विवाद: बाढ़ से प्रभावित मराठवाड़ा में प्रतिक्रिया

अजित पवार का किसान विवाद

अजित पवार का किसान विवाद: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया, जहां हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ ने फसलों और घरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस दौरान, जब एक किसान ने कर्जमाफी की मांग की, तो पवार का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने किसान से नाराजगी जताते हुए कहा, 'बना दो उसे मुख्यमंत्री.'

बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन

मराठवाड़ा में बारिश और बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। विपक्षी दल लगातार सरकार से 'सूखा' घोषित करने और किसानों को तात्कालिक राहत देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे पंजाब और अन्य राज्यों में केंद्र सरकार ने सहायता प्रदान की, वैसे ही महाराष्ट्र के किसानों को भी कर्जमाफी और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण

बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा 

अजित पवार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक किसान ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या सरकार कर्जमाफी देगी। इस पर पवार ने गुस्से में कहा, 'बना दो उसे मुख्यमंत्री।' हालांकि, उन्होंने बाद में कहा, 'मैं सच बोलता हूं, राजनीति नहीं करता। जरूरतमंदों की मदद में हम पीछे नहीं हैं। सरकार 'लाडकी बहिन', बिजली बिल माफी और संजय गांधी निराधार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सहायता कर रही है।'

किसानों की सहायता का आश्वासन

हर संभव मदद देने के लिए तैयार 

पवार ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्र से किसानों के लिए सहायता मांगेगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा। पवार ने कहा कि सरकार किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। दौरे के दौरान, उन्होंने बीड और आसपास के जिलों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। पवार की यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। विपक्ष का कहना है कि किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से जवाब देने के बजाय उपमुख्यमंत्री ने गुस्सा दिखाकर संवेदनहीनता का परिचय दिया। वहीं, पवार समर्थकों का कहना है कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और सरकार किसानों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है।