अमित शाह का गृह मंत्री कार्यकाल: पीएम मोदी ने की सराहना, भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी की संभावना

प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा

Amit Shah: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लंबे समय तक गृह मंत्री रहने पर प्रशंसा की। एनडीए संसदीय दल की बैठक में, पीएम मोदी ने शाह की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, "यह तो अभी शुरुआत है... अभी और आगे जाना है।" इस टिप्पणी के बाद भाजपा में यह चर्चा तेज हो गई है कि शाह को भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

अमित शाह का ऐतिहासिक कार्यकाल

पीएम मोदी की यह टिप्पणी केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि पार्टी में अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके भविष्य के राजनीतिक कद का संकेत भी मानी जा रही है। शाह ने गृह मंत्री के रूप में 2,258 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि एल के आडवाणी के 2,256 दिनों के कार्यकाल से अधिक है।

आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अमित शाह

अमित शाह मई 2019 में गृह मंत्री बने थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम था, जिन्होंने मार्च 1998 से मई 2004 तक यह जिम्मेदारी निभाई थी। अब शाह ने 2,258 दिनों का कार्यकाल पूरा कर एक नया इतिहास रच दिया है।

भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने तक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णयों से भरा रहा है।"

मोदी के भरोसेमंद सहयोगी

अमित शाह लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र रहे हैं। गुजरात में दोनों नेताओं ने मिलकर काम किया और 2014 के आम चुनाव में शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पार्टी ने 80 में से 71 सीटें जीती थीं। इसी वर्ष उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया।

वामपंथी उग्रवाद का अंत

एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह अंत हो जाएगा। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं।

2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी के पीछे शाह की रणनीति को महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने असम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार किया, जहां पहले भाजपा की कोई पकड़ नहीं थी। गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाला ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित कराया।