अमित शाह का बड़ा ऐलान: 2029 तक 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता का ऐलान

मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2029 तक देश के 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित सभी राज्यों में यह कानून लागू होगा। यह ऐलान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले किया गया है, जिसमें भाजपा की योजना है कि अपने सभी राज्यों में यूसीसी को लागू किया जाए। हालांकि, इससे पहले 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से लगभग 10 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है।

यूसीसी का वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड के मॉडल को देखते हुए, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा से यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने भी यूसीसी लागू करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समितियां बना दी हैं।

भाजपा का सेवा संकल्प अभियान

अमित शाह रविवार को मुंबई में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'पहले कौन सोच सकता था कि आतंकवादी हमले की स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार होगा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने ऐसी रक्षा नीति बनाई है, जिससे भारत पर हमला करने के बारे में हमारे दुश्मनों को दो बार सोचना पड़ता है।'

मोदी सरकार की उपलब्धियां

शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 'केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में बुनियादी बदलाव किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत 2014 में 'फ्रेजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर आज दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। 2014 में भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता था, लेकिन आज वह दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।'