अमेरिका में एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि, ट्रंप का नया आदेश
एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि का निर्णय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के माध्यम से विदेशी श्रमिकों को अमेरिका लाने वाले नियोक्ताओं पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने इस संबंध में जानकारी साझा की। ट्रंप ने शुक्रवार को एक राष्ट्रपति घोषणा में बताया कि 2025 में इस शुल्क के लागू होने के बाद, बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एच-1बी वीजा के लिए पंजीकरण में 92 प्रतिशत की गिरावट आई है।
आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा
ट्रंप ने कहा, "2025 की घोषणा की अवधि को बढ़ाने से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होती रहेगी, अमेरिकी कर्मचारियों और स्नातकों के लिए श्रम बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, और यह सुनिश्चित होगा कि नियोक्ता केवल अत्यधिक कुशल और आवश्यक विदेशी श्रमिकों की भर्ती करें।" एच-1बी वीजा कार्यक्रम का लाभ उठाने वालों में भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है।
अदालत में चुनौती और वीजा नवीनीकरण
2025 में एक लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अदालत में चुनौती दी गई है, और यह मामला दो अलग-अलग संघीय अदालतों में विचाराधीन है। यह शुल्क उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो पहले से छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, और यह मौजूदा वीजा के नवीनीकरण पर भी लागू नहीं होगा।
एच-1बी वीजा आवेदनों की जांच में कड़ी कार्रवाई
राष्ट्रपति ने एक अलग घोषणा में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से एच-1बी वीजा आवेदनों की जांच को कड़ा करने का प्रावधान किया है। आदेश में विदेश मंत्री, श्रम मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री को निर्देश दिया गया है कि वे एच-1बी वीजा आवेदनों पर विचार करते समय यह भी देखें कि क्या आवेदनकर्ता नियोक्ता ने हाल में समान पदों पर कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है या ऐसा करने की योजना बना रहा है।
कार्यक्रम का दुरुपयोग
ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि एच-1बी गैर प्रवासी वीजा कार्यक्रम की शुरुआत अत्यधिक विशिष्ट कौशल वाले विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की पहचान करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा, "कुछ नियोक्ताओं और आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का दुरुपयोग किया है, जिससे अमेरिकी कुशल श्रमिकों को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया है।"