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अमेरिकी अदालत ने ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने पर रोक लगाई

एक संघीय अपील अदालत ने पेंटागन को आदेश दिया है कि वह ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर न करे। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को गैरकानूनी ठहराता है। मामला अब उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, जहां प्रशासन ने सुनवाई की अनुमति मांगी है। न्यायाधीशों ने कहा कि मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना में बनाए रखा जाएगा, लेकिन नए सैनिकों की भर्ती पर रोक जारी रहेगी। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव हो सकता है, खासकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर।
 

अमेरिकी अपील अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

एक संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को पेंटागन को आदेश दिया कि वह दो दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर न करे। यह निर्णय उस समय आया है जब अदालत ने पहले ही ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को गैरकानूनी करार दिया था। यह नया आदेश पहले के फैसले को लागू करता है।


मामला उच्चतम न्यायालय में जा सकता है

यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच सकता है, जिसने पहले एक अलग मामले में इस प्रतिबंध को लागू रखने की अनुमति दी थी। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया सर्किट की अपील अदालत से एक जून के निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध किया है और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है।


न्यायाधीशों का बहुमत निर्णय

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रशासन की याचिका को दो के मुकाबले एक के बहुमत से खारिज कर दिया। पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पेंटागन को प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी थी। अपील अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट विल्किंस ने कहा कि पेंटागन की नीति का उद्देश्य लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करना है।


ट्रांसजेंडर सैनिकों की स्थिति

इस बहुमत के निर्णय के तहत मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर रोक जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों के अनुसार, यह आदेश 27 सैनिकों पर लागू होगा। ‘नेशनल सेंटर फॉर एलजीबीटीक्यू राइट्स’ के कानूनी निदेशक शैनन मिंटर ने बताया कि ये सभी सैनिक सम्मानित हैं और सेना के मानकों पर खरे उतरते हैं।


प्रशासन की दलीलें

न्यायाधीश विल्किंस ने कहा कि प्रशासन यह साबित नहीं कर सका कि इन सैनिकों को सेना में बनाए रखने से सरकार को अपूरणीय नुकसान होगा या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जून के फैसले का दायरा उस आदेश से सीमित था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल रोक लगाई थी।


ट्रंप का कार्यकारी आदेश

ट्रंप ने जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर सैनिकों की लैंगिक पहचान सैनिकों से अपेक्षित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता से मेल नहीं खाती। इसके बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक नीति जारी की, जिसके तहत ‘लिंग विषमता’ से पीड़ित लोगों को सामान्य तौर पर सैन्य सेवा के लिए अयोग्य माना गया।


न्यायाधीशों की असहमति

जून में असहमति जताने वाले न्यायाधीश जस्टिन वॉकर ने कहा था कि न्यायाधीशों के पास ट्रांसजेंडर सैनिकों को बाहर करने के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मंगलवार को भी सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया।