अरविंद केजरीवाल को मिला नया सरकारी आवास, एक साल की देरी के बाद

AAP नेता अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी घर

अरविंद केजरीवाल: एक साल की प्रतीक्षा और उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। उन्हें दिल्ली के लोधी एस्टेट में 95 नंबर का सरकारी घर दिया गया है, जो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, केजरीवाल को लगभग एक साल तक सरकारी आवास नहीं मिला। कई बार आवेदन और पत्राचार करने के बावजूद जब आवंटन नहीं हुआ, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मार्च 2025 में, केजरीवाल ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के रूप में उन्हें सरकारी आवास का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है। केंद्र ने जवाब में कहा कि उपयुक्त आवास की खोज जारी है।

उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

HC ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई

इस मामले की सुनवाई कई बार टली। अप्रैल, जून और अगस्त 2025 की सुनवाई में भी कोई ठोस निर्णय नहीं आया। अंततः सितंबर 2025 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि एक निर्वाचित राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख को एक साल बीत जाने के बाद भी आवास न देना प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण है।

दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्र में नया आवास

दिल्ली के VVIP इलाके में घर

अदालत ने केंद्र सरकार को 10 दिन की सख्त समयसीमा दी और स्पष्ट किया कि इस अवधि में केजरीवाल को उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित किया जाए। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि आदेश का पालन किया जाएगा। अब उस वादे को पूरा करते हुए, केंद्र सरकार ने लोधी एस्टेट में 95 नंबर का घर अरविंद केजरीवाल को आवंटित कर दिया है। लोधी एस्टेट दिल्ली का वीवीआईपी क्षेत्र है, जहां कई केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और वरिष्ठ नौकरशाह निवास करते हैं। अरविंद केजरीवाल का यह नया घर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा।

केजरीवाल का नया सरकारी घर

नए सरकारी घर में शिफ्ट होंगे केजरीवाल

राजनीतिक हलकों में इसे केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक साल की देरी, कोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद आखिरकार केजरीवाल को उनका अधिकार मिला। अब अरविंद केजरीवाल जल्द ही लोधी एस्टेट स्थित अपने नए सरकारी घर में शिफ्ट होंगे, जहां से वे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार और आगामी चुनावी रणनीतियों पर काम करेंगे.