असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का घोषणापत्र: विकास और रोजगार के बड़े वादे

बीजेपी का संकल्प पत्र

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने घोषणापत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी 'संकल्प पत्र' में राज्य के विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे और भूमि सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं।

घोषणापत्र के प्रमुख वादे

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कुल 31 वादे शामिल किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख असम को भारत का 'पूर्वी प्रवेश द्वार' बनाने के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान है। पार्टी का कहना है कि यह राशि सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, जिससे राज्य में तेजी से विकास संभव हो सकेगा।

घोषणापत्र में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

इस घोषणापत्र में असम के मूल निवासियों की भूमि, विरासत और सम्मान की सुरक्षा का वादा किया गया है। पार्टी ने अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए आप्रवासी अधिनियम 1950 को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही गई है।

समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा किया गया है, हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि संविधान की छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा।

मिशन वसुंधरा का उद्देश्य

'मिशन वसुंधरा' के तहत अवैध कब्जों को हटाकर असली नागरिकों को भूमि अधिकार देने की योजना है। इसके साथ ही सत्रों, नामघरों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की कब्जाई गई भूमि को मुक्त कराने का भी वादा किया गया है।

युवाओं के लिए वादे

पार्टी ने दो लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न करने की योजना बनाई है। महिला लाभार्थियों को 'अरुनोदोई' योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा भी की गई है।

बाढ़ की समस्या का समाधान

बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बाढ़ मुक्त असम मिशन' शुरू करने की योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश कर असम को उन्नत कैंसर उपचार का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में 'एक जिला, एक विश्वविद्यालय' योजना शुरू करने और हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पहुंच बढ़ाने का वादा किया गया है। किसानों के लिए सालाना 11,000 रुपये की सहायता और कृषि ढांचे को मजबूत करने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है।

निर्मला सीतारमण का दावा

इस अवसर पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असम में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जबकि कांग्रेस ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाई।