आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिली नई राहत

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई पहल

आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरण (UDA) की फीस में कटौती करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी आदेश के अनुसार, कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने पर लगने वाले शुल्क को बाजार मूल्य के 5% से घटाकर केवल 1% कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए लिया गया है।
यह कदम पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार की नीतियों को पलटते हुए टीडीपी गठबंधन द्वारा चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य बनाना है।
फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ऑफ आंध्र प्रदेश (FPSAP) ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे राज्य के कृषि और बागवानी उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और यह क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।