आजम खान की न्यायिक हिरासत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी मुश्किलें
आजम खान की न्यायिक हिरासत का आदेश
नई दिल्ली - समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की समस्याएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियों के बीच आजम खान की जेल वापसी पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
रिमांड के बाद अदालत में पेशी
प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए आजम खान को चार दिन की रिमांड पर लिया था। सोमवार को उनकी रिमांड अवधि लगभग 4:30 बजे समाप्त होनी थी, लेकिन ईडी की टीम उन्हें दोपहर करीब 12 बजे ही अदालत में पेश कर दी। इससे पहले उनका मेडिकल परीक्षण भी किया गया। अदालत में आवश्यक कागजात पूरे करने के बाद ईडी ने उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश किया। लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया के बाद अदालत ने आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
रामपुर जेल से गिरफ्तारी
ईडी ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जेल के बाहर से आजम खान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद स्थित डासना जेल में रखा गया। इसके बाद उनसे दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई। जांच एजेंसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की टीम भी पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची थी। बताया गया कि आजम खान की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उन्हें लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय ले जाने के बजाय दिल्ली मुख्यालय में ही पूछताछ की गई।
अदालत में आजम खान का व्यवहार
अदालत में पेशी के दौरान आजम खान काफी शांत और खामोश नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच जब वह गाड़ी से उतरे, तो उन्होंने आसपास मौजूद कुछ समर्थकों और मीडिया कैमरों की ओर देखा। इस दौरान उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके बाद बिना कुछ बोले अदालत की ओर बढ़ गए। उनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी और उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की।
जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े आरोप
ईडी ने आजम खान और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर की है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी धन का कथित तौर पर उपयोग रामपुर में आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया।
विश्वविद्यालय की इमारतों को गिराने का आदेश
जौहर विश्वविद्यालय भी लंबे समय से विवादों में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर में बनी 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपील दायर की थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की न्यायिक हिरासत और 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।