आरक्षण मुद्दे पर राजद का केंद्र सरकार पर हमला

आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचा

आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान: बिहार में आरक्षण से संबंधित मुद्दा अब केंद्र सरकार के समक्ष आ चुका है। तेजस्वी यादव द्वारा भेजे गए पत्र का कोई उत्तर न मिलने पर राजद ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला किया है। राजद के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में जातीय जनगणना को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वे केवल एक 'राजनीतिक छलावा' हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी डेटा को सार्वजनिक न करने का निर्णय जनविरोधी है, जिससे सामाजिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है。

जातीय जनगणना पर मनोज झा की चेतावनी

जातीय जनगणना के संदर्भ में मनोज झा ने कहा कि यदि सरकार इस प्रक्रिया में कोई गलती करती है या ओबीसी डेटा को छुपाती है, तो देश में व्यापक जन आंदोलन होगा। यह केवल आंकड़ों की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद का विशेष सत्र बुलाकर स्पष्ट करें कि ओबीसी गणना को केवल औपचारिकता के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

तेजस्वी यादव के पत्र पर सवाल

मनोज झा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 जून को पत्र लिखा था, लेकिन 9 जून तक कोई उत्तर नहीं आया है। क्या यह पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचा है? यदि हां, तो अब तक उत्तर क्यों नहीं मिला? क्या सरकार जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है?

गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल

मनोज झा ने यह भी दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के पत्रों की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है और वही तय करता है कि पत्रों का क्या उत्तर दिया जाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दों का विभागीय स्तर पर उत्तर तैयार किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है।