उत्तराखंड में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ, 6 हजार कर्मचारियों को मिली सहायता

प्रधानमंत्री योजना का आयोजन

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थी नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन देशभर के विभिन्न राज्यों में एक साथ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और योजना के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री ने लगभग ₹2,400 करोड़ की राशि 15 लाख से अधिक युवाओं और श्रमिकों को प्रदान की।

मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अवसर राष्ट्र निर्माण के संकल्प का हिस्सा है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रखी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी।

यह महत्वाकांक्षी पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने तथा विकसित भारत के संकल्प को सशक्त आधार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश का युवा वर्ग आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण… pic.twitter.com/km8AlXmU5K

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 19, 2026

योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना की दूसरी किस्त जारी करने का गौरवपूर्ण अवसर है, जिसमें 15 लाख से अधिक युवाओं और श्रमिकों को ₹2400 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है। उत्तराखंड में लगभग 6 हजार कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को ₹24 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को ₹15 हजार तक की सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा, युवाओं को रोजगार देने वाले संस्थानों को चार वर्षों तक प्रति माह ₹3 हजार तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

युवाओं के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों को भी प्रोत्साहित करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राज्य में औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ₹3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आर्थिक वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है और पिछले एक वर्ष में राज्य की GSDP में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

युवाओं का आह्वान

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी प्रतिभा, कौशल एवं नवाचार की शक्ति को पहचानते हुए अवसरों का सृजन करने का संकल्प लें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के युवा अपने परिश्रम और समर्पण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।