कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की मांग

सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता

नई दिल्ली। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावों पर सभी दलों की बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में किसी भी संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करना चाहिए और उन्हें प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

कई बार की गई अपील

खरगे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उन्होंने मार्च और अप्रैल के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कई पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। हालांकि, उनके अनुसार, सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

संशोधित विधेयक की संभावना

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 का संशोधित मसौदा फिर से संसद में पेश करने की योजना बना रही है। ऐसे में, सरकार को पहले सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि प्रस्तावों पर व्यापक सहमति बन सके।

पिछली बार का अनुभव

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 2029 से महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के साथ-साथ लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव करना था। लेकिन 17 अप्रैल 2026 को यह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका और पारित नहीं हो पाया।

कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक को फिर से लाती है, तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने परिसीमन के अलावा पेपर लीक, महंगाई और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की योजना बनाई है। संसदीय रणनीति को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र की तैयारी पर चर्चा की गई। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने अभी तक सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों की आधिकारिक सूची साझा नहीं की है। उम्मीद है कि 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार इस संबंध में जानकारी देगी।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का रुख

जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू कर 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करती है, तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। लेकिन महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने की कोशिश पार्टी को स्वीकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार संपर्क में है और संसद के भीतर तथा बाहर सरकार के प्रस्ताव का विरोध जारी रखेगी।