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कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता, किसानों के लिए वित्तीय मदद और हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। इसके अलावा, पार्टी ने युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का भी वादा किया है। चुनाव प्रचार के समापन के साथ, कांग्रेस ने खुद को राज्य में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।
 

महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाएं


महिलाओं को हर माह 2000 रुपए की आर्थिक सहायता और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक फ्री शिक्षा देने की भी घोषणा की
कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे। घोषणापत्र में महिलाओं के लिए हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और राज्य में मुफ्त सरकारी परिवहन की सुविधा देने का वादा किया गया है। किसानों के लिए, छोटे और भूमिहीन किसानों को हर साल 15,000 रुपए की सहायता राशि और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया है।


स्वास्थ्य बीमा और रोजगार के अवसर

कांग्रेस ने हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा किया है। इसके अलावा, बंगाल के युवाओं के लिए युवा सम्मान योजना और बंगाल रोजगार गारंटी मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत एक वर्ष में सभी खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। स्टार्टअप्स को फंडिंग और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही एआई शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी।


चुनाव प्रचार का समापन

असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार थमा, 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने खुद को राज्य में जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है।


घुसपैठियों पर बयान

घुसपैठियों का स्वागत करती है कांग्रेस

गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सिलचर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी की पार्टी घुसपैठियों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि 1991 में यहां की हिंदू आबादी घटकर 36 लाख हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 64 लाख हो गई है।


यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा

असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे

शाह ने यह भी कहा कि असम में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, और किसी को भी चार शादियां करने की अनुमति नहीं होगी। वे डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।