किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर SKM ने विरोध दिवस का ऐलान किया

संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर 2026 को दिल्ली और अन्य स्थानों पर अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की योजना बनाई है। संगठन ने किसानों, खेत मजदूरों और आम जनता से इस आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया है। SKM ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, मनरेगा की बहाली, किसानों की कर्ज माफी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने जैसी 10 महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत की हैं.

MSP गारंटी कानून और धान का समर्थन मूल्य

SKM ने सभी फसलों की खरीद को C2+50% फॉर्मूले के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए MSP गारंटी कानून बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,200 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। वर्तमान में MSP 2,441 रुपये है, जबकि बाजार में धान की कीमत लगभग 1,850 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। SKM ने हर गांव में खरीद केंद्र खोलने की भी मांग की है.

खाद की कीमतें और किसानों के कर्ज

संगठन ने खाद की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है। SKM का कहना है कि DAP और यूरिया किसानों को महंगे दामों पर मिल रहे हैं। इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि कर्ज माफ करने की मांग की गई है। संगठन ने कॉरपोरेट कंपनियों को दिए गए कर्ज की वसूली और किसानों की जमीन की जबरन नीलामी पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है.

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा

SKM ने कृषि भूमि और जंगलों को कॉरपोरेट परियोजनाओं, हाईवे और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए अधिग्रहित करने पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013, वन अधिकार कानून 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996 को लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर 60 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, सरकारी बीमा कंपनी बनाने और किसानों-मजदूरों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई है.

मनरेगा में 200 दिन काम और मजदूरी

SKM ने मनरेगा को बहाल करने की मांग करते हुए हर ग्रामीण परिवार को साल में 200 दिन काम और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की बात कही है। संगठन ने सरकार द्वारा 125 दिन रोजगार देने के प्रावधान को अपर्याप्त बताया है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध

संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश के किसानों को नुकसान होगा। इसके अलावा, चार श्रम संहिताओं को वापस लेने और सार्वजनिक क्षेत्र और बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.

SIR रद्द करने और चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

SKM ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने की मांग की है। संगठन का दावा है कि इस प्रक्रिया में 13.4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इस मुद्दे पर संगठन ने 'SIR रद्द नहीं तो चुनाव नहीं' का नारा दिया है.

सरकारी स्कूलों के बंद होने का विरोध

SKM ने उत्तर प्रदेश में 25 हजार और देशभर में एक लाख सरकारी स्कूलों को बंद करने या विलय करने के मुद्दे पर चिंता जताई है। संगठन ने सरकारी स्कूलों को बहाल करने और शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की है.

2021 के समझौते पर सवाल

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बाद 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के साथ एक लिखित समझौता हुआ था। संगठन का आरोप है कि सरकार ने उस समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। SKM के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। संगठन ने 26 नवंबर को दिल्ली और देश के विभिन्न जिलों में किसानों, खेत मजदूरों और आम लोगों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है.