केरल में चुनावी मौसम में राजनीतिक विवादों का उभार

राजनीतिक आरोपों का नया दौर

जैसे-जैसे केरल में चुनावी गतिविधियाँ तेज हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में पुराने विवाद और व्यक्तिगत आरोप फिर से उभरने लगे हैं। दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अगले वर्ष की विधानसभा चुनावों से पहले, राजनीतिक दल एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं।
केरल की राजनीति में नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। यह परंपरा ईएमएस नंबूदिरिपाद के समय से चली आ रही है, जब उनके मंत्री पी.के. चातन पर आरोपों ने सरकार को हिला दिया था। इसके बाद, 1960 के दशक में कांग्रेस के पी.टी. चाको और 1990 के दशक में आईसक्रीम पार्लर मामले में पी.के. कुन्हालिकुट्टी जैसे प्रमुख नाम भी विवादों में आए। हाल के वर्षों में, सोलर घोटाले ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की छवि को काफी नुकसान पहुँचाया, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई।
अब एक बार फिर वही कहानी सामने आ रही है। कांग्रेस के युवा विधायक राहुल मामकूटतिल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सत्ताधारी एलडीएफ ऐसे मुद्दों को भुनाने में माहिर मानी जाती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ अक्सर बचाव की मुद्रा में नजर आती है।
इस बीच, भाजपा भी खुद को दोनों प्रमुख गठबंधनों के "नैतिक भ्रष्टाचार" के खिलाफ एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, हालाँकि उसके अपने नेता भी विवादों से अछूते नहीं हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीवी बहसों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के इस युग में ऐसे विवाद तेजी से फैलते हैं और पार्टियों के लिए उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे वास्तव में मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं? माना जाता है कि केरल के मतदाता काफी परिपक्व हैं और वे अक्सर गपशप और शासन के बीच का अंतर समझते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले भले ही शर्मिंदगी का कारण बनें, लेकिन वे शायद ही चुनावी परिणामों को बदल पाते हैं। फिर भी, केरल जैसे राज्य में जहाँ जीत-हार का अंतर अक्सर कम होता है, पार्टियाँ इन विवादों का उपयोग ध्यान भटकाने और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए करती हैं।