कैब किराए में बदलाव: नए नियमों से बढ़ेगा किराया और बाइक टैक्सी को मिलेगी मान्यता
कैब किराए में नए नियमों की जानकारी
कैब किराए में नया नियम: यदि आप उबर या रैपिडो जैसी कैब सेवाओं का नियमित उपयोग करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार पीक टाइम में किराया अब बेस प्राइस से दोगुना तक लिया जा सकेगा। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 को एमवीएजी 2025 (मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस) जारी किए हैं, जिन्हें राज्यों को अगले तीन महीनों में लागू करने की सलाह दी गई है।
किराए की नई संरचना
किराए की नई दरें
नई गाइडलाइंस के अनुसार, पीक ट्रैफिक समय में कैब एग्रीगेटर्स को अब बेस किराए से दोगुना चार्ज करने की अनुमति होगी। यह सुविधा तब लागू होगी जब राइड की मांग अधिक हो।
बाइक टैक्सी को मिली कानूनी मान्यता
बाइक टैक्सी की नई स्थिति
अब निजी मोटरसाइकिलें भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे रैपिडो या उबर के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसका मतलब है कि बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे अंतिम मील कनेक्टिविटी, प्रदूषण में कमी और सस्ती यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकारों को मिली नई शक्तियाँ
राज्य सरकारों के लिए नए विकल्प
गाइडलाइंस के सेक्शन 23 के तहत, राज्य सरकारें अब बाइक टैक्सी पर दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक शुल्क लगा सकती हैं। इससे रेगुलेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संचालन को सरल बनाया जा सकेगा।
कंपनियों की प्रतिक्रिया
कंपनियों की प्रतिक्रिया
रैपिडो ने इस बदलाव को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं, उबर ने इसे नवाचार और स्पष्ट नियमों की ओर बढ़ने का कदम कहा है। दोनों कंपनियों को उम्मीद है कि इससे अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस बदलाव के लाभ
लाभ की सूची
- इस निर्णय से राइडर्स को ट्रैफिक में फंसे बिना जल्दी पहुंचने का विकल्प मिलेगा।
- ड्राइवरों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा।
- सरकार को नियमों में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एमवीएजी 2025 गाइडलाइंस देश की साझा यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि किराया थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।