क्या किम जोंग उन की बेटी बनेंगी उत्तर कोरिया की अगली नेता? जानें इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में

उत्तर कोरिया में महिला सशक्तिकरण की नई दिशा

Beti badhao in North Korea: उत्तर कोरिया में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए, किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ऐ को देश का अगला नेता बनाने की योजना बनाई है। यह कदम उस समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां सत्ता अब तक पुरुषों के हाथों में रही है। किम जू ऐ की बढ़ती प्रमुखता से यह स्पष्ट होता है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को उत्तर कोरिया के राजनीतिक भविष्य का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं, और यह बदलाव सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दे सकता है। इस समय, दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि किम जोंग उन ने अपनी बेटी को उत्तर कोरिया का अगला नेता मान लिया है।

किम जू ऐ: उत्तर कोरिया के भविष्य की नेता?

किम जू ऐ की प्रमुखता हाल ही में उनकी यात्रा के दौरान स्पष्ट हुई, जब वह अपने पिता किम जोंग उन के साथ चीन और रूस गईं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा (NIS) ने जानकारी दी है कि किम जू ऐ को उत्तर कोरिया के भविष्य के नेता के रूप में देखा जा रहा है।

NIS ने यह निष्कर्ष निकाला है कि किम जू ऐ की भूमिका को पहले से ही राज्य मीडिया में उजागर किया जा चुका है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें उत्तर कोरिया के राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के सांसद ली सॉन्ग-क्वून ने कहा कि एजेंसी मानती है कि किम जू ऐ को पर्याप्त 'क्रांतिकारी कथा' मिल गई है, जो उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

महिला नेतृत्व की चुनौती: किम जू ऐ का आगमन

किम जू ऐ का उत्तर कोरिया की राजनीति में शामिल होना, एक ऐसे समाज में महिला नेतृत्व को लेकर नई बहस का जन्म दे सकता है, जहां परंपरागत रूप से पुरुषों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। उत्तर कोरिया का समाज कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें परिवार में सबसे बड़े पुरुष सदस्य को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

हालांकि, किम जू ऐ की स्थिति को लेकर आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी उम्र और राजनीतिक अनुभव के कारण उनका नेतृत्व बहुत जल्दबाजी में हो सकता है। फिर भी, किम जोंग उन का यह कदम उनके परिवार के अंदर की राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया लगता है, ताकि सैन्य और पार्टी के उच्च अधिकारियों में वफादारी सुनिश्चित की जा सके।