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क्वाड की नई रणनीति: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का विस्तार

क्वाड देशों ने हाल ही में मनीला में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई रणनीति का अनावरण किया गया। इस बैठक में चारों देशों के नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं, और डिजिटल नेटवर्क के महत्व पर चर्चा की। इसके अलावा, समुद्र के नीचे संचार केबल बिछाने और साइबर सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने की योजनाओं पर भी विचार किया गया। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के सभी प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
 

क्वाड देशों की नई रणनीति


हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड के चार सदस्य देशों ने एक व्यापक रणनीतिक योजना प्रस्तुत की है। मनीला में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य केवल समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देना भी था।


सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी का महत्व

चारों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, विश्वसनीय व्यापार नेटवर्क, मजबूत डिजिटल संपर्क और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में एकतरफा दबाव और ताकत के माध्यम से मौजूदा स्थिति को बदलने के प्रयासों का विरोध किया गया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता, आपदा के समय सहायता और नई तकनीकों के विकास में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।


आर्थिक लक्ष्यों की ओर बढ़ता क्वाड

मनीला में हुई बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि चारों देशों ने अपनी साझेदारी को व्यापक आर्थिक लक्ष्यों से जोड़ने पर जोर दिया। नेताओं ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि किसी एक स्रोत या मार्ग में बाधा का प्रभाव कम से कम हो।


संयुक्त घोषणा में निर्यात प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के माध्यम से दूसरे देशों को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की गई। महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध उपलब्धता आधुनिक उद्योग, ऊर्जा तकनीक और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक है।


समुद्री निगरानी के लिए संयुक्त अभ्यास

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए एक नया निगरानी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत सदस्य देशों की निगरानी क्षमता और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाया जाएगा।


2027 में पी-8 और पी-3सी विमानों के माध्यम से पहला संयुक्त निगरानी अभ्यास आयोजित करने की योजना है। इन विमानों का उपयोग समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाएगा।


डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार

क्वाड बैठक में समुद्र के नीचे संचार केबल बिछाने और उनकी सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।


समुद्र के भीतर मौजूद केबलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट और डेटा का एक बड़ा हिस्सा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है।


साइबर सुरक्षा और एआई में निवेश

डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने के साथ साइबर हमलों का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। इस चुनौती को देखते हुए क्वाड ने साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की।


सदस्य देश डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा और साइबर घटनाओं से निपटने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाएंगे।


2027 में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम

चारों देशों ने वर्ष 2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मंच पर निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।


आसियान की भूमिका

क्वाड नेताओं ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की केंद्रीय भूमिका और एकता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।


बैठक से यह संकेत मिला कि चारों देश हिंद-प्रशांत में स्थिरता को केवल सैन्य सुरक्षा से नहीं जोड़ रहे हैं।