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चुनाव आयोग का नया निर्णय: आचार संहिता अब रिटायर अधिकारियों पर भी लागू

चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब यह नियम केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी पदों के दुरुपयोग को रोकना है। आयोग ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव।
 

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय


नई दिल्ली: आगामी फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब आचार संहिता केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होगी।


इस निर्णय का आधार कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकारी पदों के दुरुपयोग की शिकायतें हैं। आयोग ने कहा है कि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी व्यक्तियों को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार से दूर रहना होगा।


चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस निर्णय के बारे में 9 नवंबर को पत्र भेजा है।


इसके अलावा, आयोग ने चुनावी राज्यों में अधिकारियों के साथ बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले मिली शिकायतों में यह बताया गया था कि रिटायर अधिकारी चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों से जुड़े या पुनः नियुक्त व्यक्तियों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। ये पाबंदियां आचार संहिता लागू रहने तक प्रभावी रहेंगी।