जी-4 देशों ने UNSC सुधारों पर चिंता जताई
जी-4 देशों की उच्चस्तरीय बैठक
ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के जी-4 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में आवश्यक सुधारों और अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया में प्रगति की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एक उच्चस्तरीय बैठक में, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने बहुपक्षीय व्यवस्था और सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की समीक्षा की।
सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर चिंता
बैठक के बाद जारी जी-4 के संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी मूल जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ है। बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि UNSC की प्रतिनिधित्व क्षमता, वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।
भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का अभाव
जी-4 देशों ने बताया कि यह समस्या लगभग आठ दशक पुरानी व्यवस्था के कारण है, जो वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती और शांति तथा सुरक्षा के मौजूदा और भविष्य के चुनौतियों का सामना करने में बाधा डालती है। मंत्रियों ने कहा कि 18 वर्षों की कोशिशों के बावजूद IGN प्रक्रिया UNSC में वास्तविक सुधार की दिशा में कोई ठोस परिणाम नहीं दे पाई है।
समझौता प्रस्ताव पर आपत्ति
मंत्रियों ने पिछली IGN बैठक में प्रगति की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से लिखित आधार पर बातचीत शुरू होने से पहले 'समझौता प्रस्ताव' पेश किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई। जी-4 देशों ने अफसोस जताया कि इस प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्ष में स्पष्ट बहुमत वाले सदस्य देशों के विचारों को नजरअंदाज किया गया है।
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