जीएसटी परिषद की बैठक: नई दरों की घोषणा का इंतजार

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नई दरों की घोषणा

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी नई दरों की घोषणा

GST Council Meeting Update, बिजनेस डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणा के बाद, अब सभी भारतीय जीएसटी दरों में संभावित बदलावों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के समापन के बाद, वित्त मंत्री देशवासियों को नई दरों के बारे में जानकारी देंगी। यह बैठक 3 और 4 सितंबर को आयोजित की जा रही है।

जीएसटी परिषद के 33 सदस्य नई दरों पर निर्णय लेंगे

इस बैठक में 33 सदस्यीय समिति जीएसटी कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा कर रही है। सदस्य मौजूदा चार स्लैब के बजाय केवल 5% और 18% के दो स्लैब पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने की योजना है। एक 40% का अतिरिक्त स्लैब भी लाने की तैयारी है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं। निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, जबकि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए बने मंत्रिसमूह के संयोजक हैं।

जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब रहेंगे

केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा ढांचे को सरल बनाने के लिए 5% और 18% के दो स्लैब लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं, लग्जरी आइटम्स को 40% के दायरे में रखा जाएगा। वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब हैं - 5%, 12%, 18%, और 28%। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं, ताकि नवरात्रि के त्योहारी सीजन में मांग और बिक्री में वृद्धि हो सके। काउंसिल के निर्णय के बाद 5 से 7 दिनों के भीतर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है।

मंत्री समूह से मिली मंजूरी

जीएसटी दरों में बदलाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक में पिछले सप्ताह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई दरों से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, राज्यों को राजस्व में कमी की चिंता है, जिसे केंद्र सरकार कई उपायों से हल करने का प्रयास कर रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है, जिसके बाद देश में एक सरल और उपभोक्ता के अनुकूल टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है।