झारखंड में परीक्षा विवाद: छात्रों और सरकार के बीच गतिरोध जारी
झारखंड परीक्षा विरोध
झारखंड में परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और सरकार के बीच का विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तीन दौर की वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। सरकार ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2023 और 2025 को रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं दी है।
सरकार ने ईडी जांच का आश्वासन दिया
सरकार ने यह भी कहा है कि चल रही सीआईडी जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने जेपीएससी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने की मांग की, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि यदि ऐसा मामला सामने आता है, तो ईडी से जांच कराने की सिफारिश की जा सकती है।
वार्ता में दो गुट शामिल
झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ मंत्रियों की समिति की वार्ता राजकीय अतिथिशाला में हुई। अब तक दो गुटों, जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म्स मंच और देवेंद्रनाथ महतो गुट के साथ वार्ता हो चुकी है, जबकि आइसा के साथ बातचीत जारी है।
लिखित आश्वासन की मांग
सरकार ने छात्रों को अपनी बातों पर विचार करने का समय दिया है, लेकिन छात्र सभी मांगों पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे सोमवार को विधानसभा का घेराव करेंगे।