डॉ. रघुराम राजन ने अमेरिका के टैरिफ पर जताई चिंता, भारत को दी सलाह

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर डॉ. रघुराम राजन की प्रतिक्रिया

डॉ. रघुराम राजन का बयान: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी शुल्क को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक संकेत है कि उसे किसी एक व्यापार साझेदार पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इस पर टिप्पणी करते हुए राजन ने चेतावनी दी कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में व्यापार, निवेश और वित्त को तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत को सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता है।

निर्भरता कम करने की आवश्यकता:

रघुराम राजन ने कहा कि यह एक चेतावनी है। हमें किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें पूर्व की ओर, यूरोप और अफ्रीका की दिशा में देखना चाहिए और अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर ट्रम्प प्रशासन द्वारा कठोर शुल्क का सामना करना पड़ा है, चीन और यूरोप ने इस मामले में वाशिंगटन के समान व्यवहार से बचने में सफलता पाई है।

राजन ने भारत को रूसी तेल आयात पर अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया और कहा कि हमें यह समझना होगा कि इससे किसे लाभ हो रहा है और किसे नुकसान। रिफाइनर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातक टैरिफ के माध्यम से इसकी कीमत चुका रहे हैं। यदि लाभ कम है, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं।

निवेश और व्यापार को हथियार बनाना:

भारत की चीन के साथ तुलना करते हुए राजन ने कहा कि यह मुद्दा निष्पक्षता का नहीं, बल्कि भू-राजनीति का है। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यापार, निवेश और वित्त को हथियार बना दिया गया है। हमें अपने आपूर्ति स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने इस संकट को एक अवसर के रूप में देखने का सुझाव दिया।

छोटे निर्यातकों पर प्रभाव:

राजन ने कहा कि हमें चीन, जापान, अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास विकल्प मौजूद हों, जिसमें आत्मनिर्भरता भी शामिल हो। उन्होंने अमेरिका-भारत संबंधों के लिए इस कदम को एक झटका बताते हुए चिंता व्यक्त की कि इससे विशेष रूप से झींगा किसानों और कपड़ा निर्माताओं जैसे छोटे निर्यातकों को नुकसान होगा और उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।