डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की कोशिशें और नाटो देशों की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड को अपने अधीन लाने के प्रयास कर रहा है, इस बीच नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी छोटी टुकड़ियाँ भेजी हैं। ट्रंप के अनुसार, अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 1 फरवरी से 10% शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर यह शुल्क 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा, जब तक कि अमेरिका ग्रीनलैंड को नहीं खरीद लेता। ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वशासित क्षेत्र है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह स्थिति हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ये देश एक ऐसा जोखिम पैदा कर रहे हैं जो न तो स्वीकार्य है और न ही टिकाऊ। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं करता है, तो चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा करने में असमर्थ है।

ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने बार-बार स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। रासमुसेन ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि राष्ट्रपति की धमकी उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने वैंस और रुबियो के साथ सकारात्मक बातचीत की थी।

डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच, कांग्रेस का एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने समर्थन का आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने आर्कटिक के रणनीतिक द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करने पर कड़े शुल्क लगाने की धमकी दी है। प्रतिनिधिमंडल के नेता, डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा बयानबाजी से डेनमार्क में चिंता का माहौल है और उन्होंने स्थिति को शांत करने की इच्छा व्यक्त की।