तुर्की संसद में मक्का रक्षा समझौते पर विवाद: क्या भारत के खिलाफ जंग में शामिल होगा तुर्की?

तुर्की की संसद में मचा घमासान

यदि भारत कल पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, तो क्या तुर्की अपनी सेना के साथ भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा? यह सवाल तुर्की की संसद में गूंज रहा है, न कि नई दिल्ली या इस्लामाबाद में। तुर्की के राष्ट्रपति रिचब तैयब अर्दगन द्वारा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किए गए मक्का रक्षा समझौते को लेकर संसद में तीखी बहस चल रही है। विपक्षी सांसदों ने अर्दगन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या तुर्की पाकिस्तान के लिए भारत जैसी परमाणु शक्ति से दुश्मनी मोल लेगा। मक्का पैक्ट के तहत, तीन देशों के बीच 16 अनुच्छेदों का एक रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते की सबसे विवादास्पद शर्त यह है कि यदि इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है, तो अन्य दोनों देशों को भी उस पर हमला माना जाएगा। यह नाटो के अनुच्छेद के समान है। इसका मतलब है कि यदि पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला होता है, तो तुर्की को उनकी रक्षा में उतरना होगा। इसके अलावा, इस समझौते में 10 साल का सख्त लॉक इन पीरियड है, जिसका अर्थ है कि कोई भी देश अगले एक दशक तक सामान्य तरीके से इससे बाहर नहीं निकल सकता। 

विपक्ष का कड़ा विरोध

हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद, संसद में 279 बनाम 119 वोटों से इस समझौते को मंजूरी दे दी गई। लेकिन बहस के दौरान उठे सवालों ने अर्दगन सरकार को परेशानी में डाल दिया। कुर्द समर्थक डेम पार्टी ने सबसे कड़ा विरोध किया। पार्टी की उपसंसदीय दल की नेता गुलस्तान किलिक कोचिगीत ने चेतावनी दी कि तुर्की किसी अन्य देश के युद्ध में शामिल होने से इंकार करता है। उन्होंने सवाल किया कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो क्या इसे तुर्की पर हमला माना जाएगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं और उनके बीच हमेशा टकराव का इतिहास रहा है। ऐसे में तुर्की को अचानक इस संघर्ष में क्यों शामिल होना चाहिए? वहीं, विपक्षी आईवाईआई पार्टी के सांसद लुत्फ तुर्कान ने 10 साल की बाध्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के हालात कैसे बदलेंगे, यह कोई नहीं जानता।

सरकार का स्पष्टीकरण

विपक्ष के तीखे हमलों के बाद, सरकार की ओर से विदेशी मामलों के समिति के अध्यक्ष फुआ ओकते ने स्पष्ट किया कि तुर्की अपनी मर्जी के खिलाफ किसी अनियंत्रित संघर्ष में नहीं कूदेगा और सेना की वास्तविक तैनाती के लिए संसद की अलग मंजूरी आवश्यक होगी। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस रक्षा समझौते का उपयोग कश्मीर और भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्लामिक देशों की सहायता प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तुर्की के भीतर से अब इसके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। तुर्की का प्रबुद्ध वर्ग और विपक्ष समझता है कि भारत आज आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक रूप से एक बड़ी महाशक्ति है। पाकिस्तान के विवादों में उलझकर भारत से टकराना तुर्की के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।