दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवादी मोहम्मद अयूब मीर की पैरोल याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अयूब मीर द्वारा दायर पैरोल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। मीर, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक सजायाफ्ता आतंकवादी है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मीर की लंबी कैद और उसके कैंसर के निदान को ध्यान में रखते हुए कहा कि पैरोल देने का विचार उचित नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल एक विवेकाधीन सुविधा है, जो किसी अधिकार का मामला नहीं है, और ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पैरोल से इनकार करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि मीर को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उचित चिकित्सा सहायता मिलती रहे। इसके साथ ही, यदि किसी विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, तो उसे मेडिकल बोर्ड द्वारा सुझाया जा सकता है।

प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि मीर पहले से ही जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त उपचार प्राप्त कर रहा है और उसने दिल्ली के कैंसर अस्पताल में स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि मीर की रिहाई से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का फिर से शुरू होने का खतरा है, खासकर यदि उसे श्रीनगर लौटने की अनुमति दी जाती है।

मीर को 2002 में स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 34/2002 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2018 में श्रीनगर की एक जेल में कैदियों को देश-विरोधी नारे लगाने के लिए उकसाने के आरोप में भी फंसाया गया था, जिसके बाद उन्हें जम्मू के कोट भलवाल जेल में स्थानांतरित किया गया। अपनी याचिका में, मीर ने कैंसर के इलाज, अपनी विकलांग बेटी की देखभाल, और 22 साल से अधिक की कैद के मानवीय पहलुओं का हवाला देते हुए आठ सप्ताह की पैरोल मांगी थी।