दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण: राज्यों की प्रगति का हुआ आकलन
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की नई चुनौतियाँ
नई दिल्ली: अब दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का मूल्यांकन राज्यों के आधार पर भी किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पहली बार दिल्ली और एनसीआर के चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब - के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली सबसे पीछे रही, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक प्रगति की।
प्रगति के आंकड़े
रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 64.82 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की, जबकि पंजाब 58.28 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा ने 51.54 प्रतिशत और राजस्थान ने 51.23 प्रतिशत प्रगति की। दिल्ली का प्रदर्शन 50.88 प्रतिशत रहा, जिससे वह चारों राज्यों के मुकाबले पीछे रही। उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच प्रगति का अंतर 6.54 प्रतिशत है, जबकि दिल्ली और राजस्थान के बीच मामूली अंतर देखा गया। सीएक्यूएम ने कार्ययोजनाओं और उनके कार्यान्वयन के आधार पर यह आकलन किया है।
दिल्ली के कार्यों का आकलन
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के लिए कुल 32 कार्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से केवल 8 कार्य (25 प्रतिशत) संतोषजनक पाए गए। वहीं, 18 कार्य (56.25 प्रतिशत) असंतोषजनक रहे। दो कार्यों में सुधार की आवश्यकता बताई गई, जबकि चार कार्यों को फिलहाल आवश्यक नहीं माना गया। चारों राज्यों की कार्ययोजनाओं का मिलाकर कुल 165 कार्यों की समीक्षा की गई, जिनमें से 76 कार्य (46.06 प्रतिशत) असंतोषजनक पाए गए।
अंतिम रिपोर्ट कार्ड की तारीख
सीएक्यूएम ने बताया कि मौजूदा रिपोर्ट जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन पर आधारित है। पूरे वर्ष का अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा। सभी राज्यों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, के पास शेष समय में अधूरे कार्यों को पूरा कर प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर है। रिपोर्ट तैयार करते समय प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे वाहनों से उत्सर्जन, सड़कों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण गतिविधियां और पराली प्रबंधन का आकलन किया गया है।