दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा फैसला: न्यायिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल

दिल्ली की राजनीति में नया मोड़

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न तो स्वयं उपस्थित होंगे और न ही अपने वकील को भेजेंगे।

सत्याग्रह की घोषणा

केजरीवाल ने इस निर्णय के साथ सत्याग्रह करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह कदम किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि न्यायिक निष्पक्षता की मांग के लिए उठाया गया है। उन्होंने अपने निर्णय के पीछे की वजह को भी साझा किया है।

कोर्ट में न जाने का निर्णय

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे। यह निर्णय उन्होंने गंभीरता से विचार करने के बाद लिया है और इसे एक सिद्धांत आधारित कदम बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता की मांग करना है।

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट का मुद्दा

केजरीवाल ने अपने फैसले के पीछे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दो बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार के पैनल में 700 से अधिक वकील हैं, लेकिन जस्टिस शर्मा के बच्चों को सबसे अधिक मामले मिलते हैं। इस स्थिति को उन्होंने निष्पक्षता के दृष्टिकोण से चिंताजनक बताया।

न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत सरकार के पैनल में 700 से ज्यादा वकील हैं, लेकिन जस्टिस शर्मा के दो बच्चे सबसे अधिक केस पाने वाले वकील हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "जब जस्टिस शर्मा के बच्चों को केस देने वाला व्यक्ति सरकार की ओर से उनके सामने खड़ा होगा, तो क्या वह मुझे न्याय दे पाएंगी?"

व्यक्तिगत विरोध से इनकार

अपने बयान में केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, "जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है।"