दिल्ली के विकास का सवाल: क्या 2047 तक भारत विकसित हो पाएगा?

प्रधानमंत्री का विकास का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि यदि लोग स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और विदेशी सामान का बहिष्कार करें, तो भारत 2047 से पहले ही विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तब भी अगले 22 वर्षों में भारत का विकास निश्चित है। लेकिन यह सवाल उठता है कि यह विकास कैसे संभव होगा, जब देश की राजधानी दिल्ली अभी तक विकसित नहीं हो पाई है?

दिल्ली का विकास: एक चुनौती

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'विकसित दिल्ली' का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपनी सरकार के पहले सौ दिनों के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सोचने वाली बात है कि दिल्ली, जो देश के लोगों के सपनों का शहर है, अभी भी पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। यदि दिल्ली का विकास नहीं होता है, तो अन्य राज्यों की स्थिति का अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं होगा।

दिल्ली की स्थिति और विकास की संभावनाएं

दिल्ली, जो देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक मानी जाती है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे स्थान पर है। यहां की प्रति व्यक्ति आय लगभग पांच लाख रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक है। इसके अलावा, दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। फिर भी, मुख्यमंत्री का मानना है कि दिल्ली को विकसित बनाना आवश्यक है।

केंद्र सरकार की भूमिका

दिल्ली के विकास में बाधा का एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उप राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में शासन कर रही है। यदि केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली को विकसित नहीं किया, तो यह कैसे संभव है कि 140 करोड़ लोगों का विशाल देश अगले 22 वर्षों में विकसित हो सके?