दिल्ली विधानसभा के 'फांसी घर' विवाद में नया मोड़: विशेषाधिकार समिति करेगी जांच

दिल्ली विधानसभा में विवादास्पद ढांचे की जांच

दिल्ली विधानसभा परिसर में एक विवादास्पद ढांचे को लेकर हलचल बढ़ गई है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में 'फांसी घर' के रूप में पुनर्निर्मित किया था। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता ने यह दावा किया है कि यह ढांचा वास्तव में एक 'टिफिन रूम' था। इस मामले को अब विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है, जो केजरीवाल, उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पूछताछ के लिए बुलाएगी।

क्या है पूरा मामला? अगस्त 2022 में, केजरीवाल सरकार ने विधानसभा परिसर में एक ढांचे का जीर्णोद्धार कर उसे 'फांसी घर' के रूप में जनता के सामने पेश किया था। यह दावा किया गया था कि ब्रिटिश काल में इस स्थान का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए किया जाता था। हालांकि, विजेंदर गुप्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए 1912 के नक्शे का हवाला दिया, जिसमें इसे 'टिफिन रूम' के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि इसका उपयोग फांसी देने के लिए किया गया था।

विशेषाधिकार समिति अब इस मामले की जांच करेगी। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मामले को जांच के लिए समिति को भेजा है और आरोप लगाया कि 'फांसी घर' के नाम पर "झूठ" फैलाया गया है। समिति केजरीवाल, सिसोदिया, गोयल और उद्घाटन से जुड़े अन्य लोगों को तलब करेगी। गुप्ता ने यह भी कहा कि 'फांसी घर' के बाहर केजरीवाल के नाम की पट्टिका को हटा दिया जाएगा और 1912 का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक ढांचों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना सत्य के खिलाफ गंभीर अपराध है।”

विपक्ष ने आम आदमी पार्टी (आप) के इन आरोपों को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया है। आप ने कहा है कि ऐसे कदम संस्थानों को कमजोर करते हैं और अदालत में टिकने की संभावना नहीं है। आप विधायकों ने यह भी तर्क दिया है कि कई ब्रिटिशकालीन फांसी स्थलों का आधिकारिक तौर पर दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।