दिल्ली सरकार का गरीबों के लिए आवासीय योजना में नया कदम

सावदा घेवरा में गरीबों के लिए आवास का विकास

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के तहत ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उनका उद्देश्य केवल आवास प्रदान करना नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, हरित क्षेत्र और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। सावदा घेवरा में बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, और उम्मीद है कि अगले वर्ष से गरीबों को फ्लैट्स मिलना शुरू हो जाएगा।

सावदा घेवरा कॉलोनी का विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि सावदा घेवरा ईडब्ल्यूएस कॉलोनी लगभग 37.81 एकड़ में फैली हुई है, जहां 2012 से 2020 के बीच 7,620 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। इनमें से 6,476 आवास अभी भी खाली हैं। पूर्व सरकारों की अनदेखी के कारण इन फ्लैटों को मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहां बड़ी संख्या में लोगों को बसाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं का विकास जरूरी है। कॉलोनी में 100 प्रतिशत सीवरेज नेटवर्क उपलब्ध है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सुविधाओं का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सावदा घेवरा में हरित क्षेत्रों और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए 39 आवासीय पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति को स्थायी बनाने के लिए भूमिगत जल टैंक और बूस्टर स्टेशन की व्यवस्था की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चार ढलाव बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और जल प्रबंधन कॉलोनी की जीवनरेखा हैं, और सरकार इन सुविधाओं को सुनिश्चित कर रही है।

आसपास की सुविधाएं

सावदा घेवरा के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन और पुलिस थाने जैसी सुविधाएं भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं को कॉलोनी के आंतरिक ढांचे से जोड़ने की आवश्यकता है।

सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि सावदा घेवरा सहित सभी डूसिब की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में अधूरी सामुदायिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। यह केवल आवास परियोजना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का अभियान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि कोई भी गरीब या झुग्गीवासी सम्मानजनक आवास से वंचित न रहे।

फ्लैट्स का आवंटन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सावदा घेवरा में गरीबों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई थी। इन फ्लैट्स का निर्माण जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत किया गया था। 2020 तक इनका निर्माण पूरा हो गया। 2500 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए 27.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अगले वर्ष से इन फ्लैट्स का आवंटन शुरू होने की उम्मीद है।