दिल्ली सरकार ने 111 अधिकारियों की पदोन्नति और नई तैनातियों का किया ऐलान

दिल्ली सरकार की नई पहल

डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों की पदोन्नति और नई तैनातियों के आदेश जारी

प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

यह निर्णय स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व आदि महत्वपूर्ण विभागों में जनसेवा के कार्यों को गति प्रदान करेगा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शी शासन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सर्विस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और नई तैनातियों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई जिम्मेदारी स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाएगी। ग्रेड-1 के ये अधिकारी लंबे समय से पदोन्नति के अभाव में करियर में ठहराव का सामना कर रहे थे।

*शिक्षा, स्वास्थ्य, जीएसटी आदि विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस निर्णय के तहत शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों को उप निदेशक (डीएसएस) के पद पर तैनात किया गया है, जिससे स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में उप चिकित्सा अधीक्षक और स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक के पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति की गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि पदोन्नत अधिकारियों को राजस्व एवं व्यापार-कर विभाग के विभिन्न उप-मंडलों में नए एसडीएम (मुख्यालय) और व्यापार एवं कर विभाग में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, उपराज्यपाल सचिवालय और अन्य विभागों में उप सचिव के पदों पर भी अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिक सेवाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

*सरकार की प्रतिबद्धता सेवा भावना को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पदोन्नति दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत वह अपने कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने और उनकी सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उनका उचित सम्मान और पदोन्नति मिले। यह निर्णय डीएएसएस कैडर में वर्षों से चली आ रही रुकावट को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीएएसएस के ग्रेड-1 अधिकारी लंबे समय से करियर में ठहराव की समस्या का सामना कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत यह पदोन्नति संभव हो पाई है। इस आदेश के तहत विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, और एलजी सचिवालय के अधिकारियों को उनके नए पदों पर तैनात किया गया है, जिनमें उप निदेशक, उप सचिव, और उप चिकित्सा अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं।