नरेंद्र मोदी की सरकार और छात्रों के आंदोलन: एक नई चुनौती

छात्रों के आंदोलन का बढ़ता प्रभाव

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। उदाहरण के लिए, ए राजा और दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा था। आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक मंत्री को हटाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह छात्रों और विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा से अपने सहयोगियों के प्रति वफादार रहा है। जो उनके साथ हैं, उनके लिए सब कुछ माफ है। लेकिन जो उनके खिलाफ हैं, उनके लिए स्थिति कठिन होती है। यह उनकी स्वभाविक प्रवृत्ति है।

मोदी ने पिछले बारह वर्षों में विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया है। उनका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और राजनीतिक प्रतिपक्ष को समाप्त करना है। जब उन्हें छात्रों के आंदोलन का डर हुआ, तो उन्होंने पुलिस को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा।

छात्रों ने इस दमन का सामना किया और जंतर-मंतर पर अपनी आवाज उठाई। सरकार ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन ने पूरे देश में फैलना शुरू कर दिया। अब यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक दल का नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन चुका है।

नरेंद्र मोदी के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वे कभी भी जनहित में समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते। उनका शासन हमेशा आदेश देने पर केंद्रित रहा है। ऐसे में, जब उनकी ही जनता उनके खिलाफ हो, तो समाधान कैसे निकलेगा?