निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025
संशोधित इनकम टैक्स बिल का प्रस्तुतीकरण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इनकम टैक्स बिल, 2025 का संशोधित संस्करण पेश किया। इस बिल में भाजपा नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की कई सिफारिशें शामिल की गई हैं।
विधेयक को पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि प्राप्त सुझावों को विधायी अर्थ प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा, "ड्राफ्टिंग के स्वरूप, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और क्रॉस रेफरेंसिंग में सुधार किया गया है।"
सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले के बिल को भ्रम से बचने के लिए वापस लिया गया था।
उन्होंने कहा कि संशोधित बिल निष्पक्षता और स्पष्टता में सुधार करेगा और इसे मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप बनाएगा।
नए ड्राफ्ट का उद्देश्य सांसदों को एक अद्यतन संस्करण प्रदान करना है, जिसमें सभी सुझाए गए परिवर्तनों को दर्शाया गया है।
बिल में शामिल प्रमुख सुझाव
संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 में संसदीय चयन समिति के 285 सुझाव शामिल हैं। इसका उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पूर्व की कमियों को दूर करना है, जिससे देश में आयकर परिदृश्य में संभावित बदलाव आ सकता है।
पिछले सप्ताह, सरकार ने औपचारिक रूप से इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस लिया था, जिसे 13 फरवरी को मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर पेश किया गया था।
संसदीय चयन समिति के अध्यक्ष पांडा के अनुसार, नया कानून पारित होने के बाद भारत के दशकों पुराने कर ढांचे को सरल बनाएगा, कानूनी उलझनों को कम करेगा और व्यक्तिगत करदाताओं तथा एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने में मदद करेगा।
नए बिल की विशेषताएँ
पांडा ने बताया कि वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में 4,000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जिससे यह बहुत जटिल हो गया है। नया बिल इसे लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है, जिससे आम करदाताओं के लिए इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा।
संसदीय समिति ने कई ड्राफ्टिंग त्रुटियों को उजागर किया और अस्पष्टता को कम करने के लिए संशोधनों का सुझाव दिया।
सरकार के अनुसार, संशोधित बिल में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए ढांचे से मध्य वर्ग के करों में कमी आएगी और उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।