नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली की पहली सार्वजनिक उपस्थिति के पीछे की कहानी

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाल ही में, उन्होंने जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ओली, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष हैं, ने भक्तपुर में सीपीएन-यूएमएल की छात्र शाखा, राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उनके इस कदम को पार्टी की युवा शाखा से जुड़ने की एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना करती रही है कि उन्होंने देश में जेनरेशन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों का सही तरीके से सामना नहीं किया। हालांकि, ओली ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी।

73 वर्षीय ओली ने आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों की भी आलोचना की है, यह कहते हुए कि प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा, "सरकार ने कभी भी पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। यह जांच होनी चाहिए कि किसने ऐसे स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया जो पुलिस के पास नहीं थे।" नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 74 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश युवा थे। ये प्रदर्शन शुरू में सरकार के द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ थे। हालांकि, आदेश को रद्द कर दिया गया, फिर भी विरोध जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप ओली सरकार गिर गई।

प्रदर्शनकारी पारदर्शिता और सुधारों की मांग कर रहे थे, और कई ने सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शनों के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कार्की ने अगले साल 5 मार्च तक 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' चुनाव कराने का संकल्प लिया है और कहा है कि उनकी सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से मौजूदा चुनाव कानून में संशोधन किया है, जिससे 18 साल की उम्र तक पहुँच चुके नागरिकों को भी मतदान का अधिकार मिल गया है।