नेपाल में नए कस्टम नियमों से व्यापार में संकट, महंगाई का खतरा

नेपाल में कस्टम नियमों में बदलाव का प्रभाव

जब नियम अचानक बदलते हैं, तो बाजार पर इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। वर्तमान में, नेपाल में कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिल रही है। भारत से आने वाले सामान पर नए कस्टम नियमों ने व्यापार तंत्र को गंभीर झटका दिया है। सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें, कंटेनरों का जाम और संभावित महंगाई की आशंका एक बड़े आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल, नेपाल सरकार ने 28 अप्रैल से एक नया आदेश लागू किया है। इस आदेश के अनुसार, भारत से आने वाले सभी सामान पर कस्टम क्लीयरेंस से पहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) का होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यदि किसी सामान की कीमत 100 नेपाली रुपए से अधिक है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और यह तभी लागू होगी जब सामान पर पहले से एमआरपी लिखा हो। इसका मतलब है कि अब हर उत्पाद पर पहले से कीमत लिखना आवश्यक है, तभी वह नेपाल में प्रवेश कर सकेगा। इस नियम के लागू होते ही व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

व्यापारियों की चिंताएँ

पिछले चार दिनों से बड़े पैमाने पर आयात रोक दिया गया है, जिससे 1000 से अधिक कंटेनर सीमा पर फंसे हुए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, और विराट नगर जैसे प्रमुख कस्टम पॉइंट्स पर स्थिति और भी खराब है। कस्टम अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि केवल वही सामान वापस हो रहा है जिसमें पहले से एमआरपी लिखा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि यह नियम व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एक कंटेनर में हजारों विभिन्न उत्पाद होते हैं। हर एक पर अलग से एमआरपी लगाना आसान नहीं है। यदि बॉर्डर पर पैकेट खोलकर लेवल लगाना पड़े, तो सामान खराब हो सकता है, पैकेजिंग टूट सकती है, और लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा, डैमज और डिटेंशन चार्ज भी लगने लगेंगे, जिससे हर दिन का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। यदि यही स्थिति बनी रही, तो नेपाल के बाजार में सामान की कमी हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.

सरकार की नई व्यवस्था

महंगाई बढ़ने का खतरा है, और सोचिए, यदि रोजमर्रा का सामान ही नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? हालांकि, नेपाल सरकार ने हालिया विवाद के बाद भंसार यानी कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों के निजी सामान पर शुल्क छूट की नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह प्रावधान नेपाल राज्य पत्र के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावी हो गया है। अब जान लीजिए किन चीजों को राहत मिली है: सबसे बड़ी राहत पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक कच्चे माल को मिली है। जल्दी खराब होने वाले सामान, जैसे फल और सब्जियाँ, इनकी क्लीयरेंस जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया? दरअसल, नेपाल सरकार पिछले 10 वर्षों से एमआरपी सिस्टम लागू करना चाहती थी। 2012 में भी इस पर नोटिस जारी किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही कीमत दिलाना, ओवरचार्जिंग को रोकना और बाजार में पारदर्शिता लाना था। लेकिन इस बार इसे अचानक लागू किया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। यह केवल एक टैक्स का मामला नहीं है, बल्कि नीति बनाम व्यवहारिकता का मुद्दा है। सरकार का कहना है कि नियम आवश्यक हैं, जबकि व्यापारी यह मानते हैं कि नियम लागू करने का तरीका गलत है। यदि इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका प्रभाव केवल व्यापारियों पर नहीं, बल्कि आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा.