नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का मंत्रिमंडल विस्तार: चार नए मंत्री शामिल
नेपाल की नई मंत्रिपरिषद का गठन
नेपाल में मंत्रिमंडल का विस्तार: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में चार नए सदस्यों को शामिल किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद लिया गया, जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद गिर गई थी। यह कार्की का मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है।
नए मंत्रियों की सूची
मंत्रिपरिषद में शामिल चार नए सदस्य
नए मंत्रियों में पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, समता फाउंडेशन के अध्यक्ष मदन परियार, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन और वरिष्ठ टीवी एंकर जगदीश खरेल शामिल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने काठमांडू के शीतल निवास में इन सभी को शपथ दिलाई।
मंत्रालयों का बंटवारा
मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ मंत्रालयों का भी बंटवारा किया गया। अनिल कुमार सिन्हा को उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति, विधि एवं न्याय, भूमि सुधार, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। महावीर पुन को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्रालय का कार्यभार मदन परियार को सौंपा गया, जबकि जगदीश खरेल को सूचना एवं संचार मंत्रालय का जिम्मा मिला।
नए मंत्रियों की पृष्ठभूमि
नए मंत्रियों के बारे में जानकारी
अनिल कुमार सिन्हा 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और 2023 में सेवानिवृत्त हुए। वे कर और कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञता रखते हैं और सरकारी भूमि के दुरुपयोग की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
मदन परियार समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बैंकॉक के एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।
महावीर पुन, 70 वर्षीय नवाचारकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है।
जगदीश खरेल वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में नेपाल के इमेज चैनल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें सूचना एवं संचार मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है।
नीति निर्माण में सुधार
नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मजबूती
प्रधानमंत्री कार्की का यह मंत्रिमंडल विस्तार दर्शाता है कि उनका प्रशासन तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल करने की दिशा में कदम उठा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नए मंत्रियों के शामिल होने से नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मजबूती आएगी।
कुल मिलाकर, सुशीला कार्की का यह कदम नेपाल की राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।