पंजाब कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: ओटीएस स्कीम और विशेष अदालत की स्थापना

पंजाब सरकार के कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में उद्योगपतियों के लिए ओटीएस स्कीम की शुरुआत की गई और मोहाली में एक विशेष एनआईए अदालत की स्थापना का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों के नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

चावल मिल मालिकों के लिए ओटीएस योजना

कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए ओटीएस 2025 को मंजूरी दी है। हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है। कई मिल मालिकों ने बकाया जमा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में कुछ धाराओं में संशोधन करने की सहमति दी। इससे कॉलोनियों का विकास योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित होगा, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा।

मोहाली में विशेष एनआईए अदालत की स्थापना

कैबिनेट ने एनआईए के मामलों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए मोहाली में विशेष अदालत के गठन को मंजूरी दी। यह अदालत एनआईए, ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार रखेगी।

पूर्व मंत्री धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश को मंजूरी दी। यह सिफारिश पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी।