पंजाब में बाढ़ राहत: किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा

पंजाब में बाढ़ का संकट

पंजाब बाढ़: पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और सपनों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने त्वरित निर्णय लेते हुए यह घोषणा की है कि हर प्रभावित किसान को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा। यह मुआवज़ा न केवल पंजाब में, बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा है।

किसानों की पीड़ा को समझते हुए कदम

मान सरकार ने यह निर्णय केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए लिया है। हरियाणा में किसानों को अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़, गुजरात में लगभग ₹8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में करीब ₹12,950 प्रति एकड़, और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में ₹5,000- ₹7,000 प्रति एकड़ तक राहत मिलती है। वहीं, पंजाब के किसानों को सीधे ₹20,000 प्रति एकड़ देने का निर्णय उनके संघर्ष और मेहनत को मान्यता देने जैसा है।

अतिरिक्त सहायता और राहत उपाय

खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति

इसके अलावा, मान सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों को ₹4 लाख की सहायता देने और खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति भी दी है। इससे किसानों को तात्कालिक नक़दी प्राप्त होगी और अगली बुवाई में आसानी होगी। यह कदम दर्शाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना चाहती है। जब पंजाब का किसान बाढ़ से प्रभावित खेतों और टूटे घरों के बीच संघर्ष कर रहा है, तब सरकार का यह निर्णय उनके लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसान संकट में हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए पहले किसानों को संभालना आवश्यक है। यही कारण है कि राहत राशि को देश में सबसे ऊँचा रखा गया है और पंजाब को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

यह मुआवज़ा केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह किसानों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि सरकार उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानती है। संकट के इस समय में यह संदेश पूरे पंजाब में गूंज रहा है कि यह सरकार किसानों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।

किसानों की ताकत को मान्यता

किसानों के साथ है मान सरकार

मान सरकार ने राहत राशि को प्राथमिकता देकर यह साबित कर दिया है कि किसान केवल वोटर नहीं, बल्कि पंजाब की असली ताकत हैं। यह निर्णय किसानों को संघर्ष में सहारा और भविष्य के लिए विश्वास प्रदान करता है। किसान की जीत ही पंजाब की जीत है, और मान सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।