पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 4.77 करोड़ रुपये जारी किए

शिक्षा के माध्यम से समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, 2.62 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया

चंडीगढ़ में, पंजाब सरकार ने वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अब तक 4.77 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, ताकि कोई भी छात्र आर्थिक कठिनाई के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे।

राज्यभर में योजना का लाभ

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य में 2,62,373 छात्रों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, जो दर्शाता है कि सरकार की शैक्षणिक कल्याण योजनाएं छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 245 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और दूरदर्शिता को दर्शाता है।

बच्चों के लिए सहायता योजना का महत्व

कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 2,37,456 छात्रों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई थी। डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए शिक्षा केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है कि कोई भी गरीब या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला छात्र केवल आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े।

उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन छात्रों के सपनों को साकार कर रही है, जो शिक्षा को अपनी ताकत बनाकर अपने परिवारों और समाज का भविष्य बदलना चाहते हैं। सरकार हर उस बच्चे के साथ मजबूती से खड़ी है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहता है।