पंजाब सरकार ने हरियाणा से 113.24 करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग की
पंजाब वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा
चंडीगढ़- पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में अन्य राज्यों द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए ठोस कदम उठा रही है।
चीमा ने पूर्व की अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि बीबीएमबी में पंजाब के हितों की अनदेखी के कारण अन्य राज्यों को उनके हिस्से से अधिक पानी प्राप्त करने और समय पर देनदारियों का भुगतान न करने की अनुमति मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन राज्यों पर बकाया है, उनके सामने ये गंभीर मुद्दे उठाए हैं।
उन्होंने बताया कि बीबीएमबी से संबंधित पंजाब की लंबित देनदारी 113.24 करोड़ रुपये है, जिसे अब हरियाणा सरकार को निपटारे के लिए भेजा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा में इन बकाया राशियों की पुष्टि हुई है। इसमें एक्सईएन बीएमएल नहर डिवीजन, पटियाला को 103.92 करोड़ रुपये और मानसा कनाल डिवीजन, जवाहरके को 9.32 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा, बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती की मांग पर वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव केंद्र और बीबीएमबी को भेजा गया है, जिसमें पंजाब पुलिस की क्षमताओं पर भरोसा जताया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा पंजाब पुलिस द्वारा बीबीएमबी को दी गई सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया गया है।